यूपी में 27 फीसदी तक सस्ते होंगे फ्लैट, शासन ने दिया निर्देश

लखनऊ / उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषद के फ्लैटों की कीमतें 27% तक कम होगी। आर्थिक मंदी और खरीदार न मिल पाने की वजह से लम्बे समय से बनकर खड़े फ्लैटों को बेचने के लिए शासन ने इनकी कीमतें कम करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पास कराकर फ्लैटों की कीमतें कम कर सकेंगे।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों व उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में बड़े पैमाने पर संपत्तियां रिक्त पड़ी हैं। नोटबंदी के बाद से शुरू हुई मंदी ने विकास प्राधिकरणों की कमर तोड़ दी है। प्राधिकरणों व आवास विकास के फ्लैट खंडहर हो रहे हैं। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने अधिकारियों से इनके बेचने के बारे में सुझाव मांगा था। अब उन्होंने इस सम्बंध में निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत विकास प्राधिकरण बोर्ड से प्रस्ताव पास कराकर फ्लैटों की कीमतें 27 प्रतिशत तक कम कर सकेंगे। प्रमुख सचिव ने कीमतें कैसे 27 प्रतिशत तक कम होंगी, इसका भी सुझाव दिया है। 17 सितंबर को शासन ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। 

* फ्लैट व मकान की कीमतें इस तरह कम करेंगे :--

-मकानों की कीमतें निर्धारित करते समय आवास विकास परिषद व प्राधिकरण 5% कंटेंजेंसी लेते हैं। शासन ने इसे घटाकर 3% करने को कहा है

-मकानों की कीमतों में 12% प्रशासनिक चार्ज व सेंटेंज लगाया जाता है। इसे भी कम कम कर 7% किया जाएगा

-अभी मकानों व फ्लैटों की कीमतें निर्धारित करते समय पूरी अवधि पर 16% ब्याज लिया जाता है। इससे फ्लैट की कीमत काफी बढ़ जाती है। इसे घटाकर 8% करने का निर्देश हुआ है।

-फ्लैट व मकान के मूल्य निर्धारण के समय जमीन की कीमत को डेढ़ गुना जोड़ा जाता है। शासन ने अब इसे एक गुना करने को कहा है।

*15 हजार फ्लैट और मकान खाली :- 

लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के करीब 15 हजार मकान खाली पड़े हैं। इनके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। दोनों विभाग 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर भी इन्हें बेच रहे हैं। फिर भी नहीं बिक रहे हैं। कीमतें ज्यादा होने की वजह से लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अकेले एलडीए के लखनऊ में करीब 3800 फ्लैट खाली हैं। जबकि आवास विकास परिषद के प्रदेश भर में गरीब 11 हजार मकान व फ्लैट खाली पड़े हैं। 

प्रभु एन सिंह, उपाध्यक्ष, एलडीए ने बताया कि फ्लैट की कीमतें कम करने का शासन का आदेश मिल गया है। शासन ने जिस तरह कीमतें कम करने को कहा है उससे 27 प्रतिशत कीमतें कम हो जाएंगी। प्रदेश भर के मकानों की कीमतें कम हो होंगी। जल्दी ही बोर्ड से प्रस्ताव पास करकर जमीन की कीमतें कम की जाएंगी.